प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की ओर से शुरू की गई पहल है. इसके अंतर्गत भारत के शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सस्ते घर के लिए आर्थिक मदद की जाती है. इसको दो भागों में बांटा गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U) जो शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है. दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PMAY-G के साथ PMAY-R भी) ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है. इस स्कीम को अन्य स्कीमों के साथ भी जोड़ा गया है ताकि घरों के साथ इन लोगों को टॉयलेट, बिजली, LPG कनेक्शन, पीने का पानी और बैंकिंग सुविधा मुहैया कराई जा सके. इसके लिए सरकार ने सौभाग्य योजना, उज्जवला योजना, जनधन योजना समेत करीब आधा दर्जन योजनाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ा है. एक आंकड़े के मुताबिक अब तक करीब 1 करोड़ घरों का अनुमोदन दिया जा चुका है.

सार्वजनिक आवास कार्यक्रम के भारत में शुरुआती साल

भारत में सार्वजनिक आवास कार्यक्रम की शुरुआत, आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को बसाने के लिए की गई थी. 1960 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में करीब 5 लाख परिवारों को घर दिए गए. साल 1957 में नेहरू के दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की गई. जिसमें हर व्यक्ति को 5 हजार रुपये तक का लोन दिया जाता था. इस योजना की पांचवीं पंचवर्षीय (1974-1979) के खत्म होने तक केवल 67,000 घर ही बनवाए जा सके. इसके अंतर्गत चौथी पंचवर्षीय में एक और योजना जोड़ी गई जिसका नाम हाउस साइट्स-कम-कंस्ट्रक्शन असिस्टेंस स्कीम था, लेकिन इसे 1974-75 में राज्य को ट्रांसफर कर दिया गया.

साल 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इंदिरा आवास योजना शुरू की, इस तरह से देश में सार्वजनिक आवास प्रोग्राम को बल मिला. इंदिरा आवास योजना को SC/ST और अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया. वैसे बाद में इस प्रोग्राम में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले सभी तबके के लोगों को शामिल किया गया.

2015 में शुरू हुई PMAY स्कीम

भारत सरकार लंबे समय से शहर और गावों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए घर बनवाने की योजना समय-समय पर लॉन्च करती आई थी. इसी को देखते हुए जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सस्ते घर मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की.

PMAY के अंतर्गत शहरी गरीबों (जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर और कम आमदनी वाले भी शामिल हैं) के लिए 2 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए. योजना के पूर्ण होने का साल 2022 रखा गया. इसके अंतर्गत हर परिवार को केंद्र सरकार की ओर से 2 लाख रुपये सहायता दिए जाने की शुरुआत हुई. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर खरीदने के दौरान सरकार के द्वारा होम लोन की ब्याज पर 2.67 लाख की सब्सिडी दी जाती है. उत्तर प्रदेश हाऊसिंग डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सस्ते घर मुहैया कराए गए हैं. उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत घर खरीदने के लिए 3516 घरों के लिए आवेदन मांगे गए थे. इसकी बुकिंग सितंबर 2020 से शुरू हुई थी जो 15 अक्टूबर 2020 को खत्म हुई थी. ये घर उत्तर प्रदेश के 19 शहरों में हैं. गरीब लोगों के लिए इन घरों की कीमत 3.5 लाख रुपये रखी गई थी.

प्रधानमंत्री आवास योजना की विशेषता ये है कि इसके अंतर्गत सरकार 20 साल के लोन पर EWS और LIG के लिए 6.5% की सब्सिडी देगी. इसके अलावा MIG-I के लिए 4% और MIG-II के लिए 3% की सब्सिडी देती है. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर पर्यावरण अनुकूल तकनीकी से बनाए जाते हैं. साथ ही PMAY की किसी भी स्कीम में पहली मंजिल शारीरिक रूप से कमजोर और वृद्ध लोगों को दी जाती है.

PMAY के लिए शर्तें:

इस स्कीम के अंतर्गत दिया जाने वाला घर महिला के या महिला-पुरुष के साथ साझा नाम पर हो सकता है.

PMAY के तीन चरण इस प्रकार हैं:

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें

आप भारत सरकार की आवास और शहरी विकास मंत्रालय की वेबसाइट के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस योजना के तहत ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

यहां आपको एप्लिकेशन फॉर्म का पहला पेज मिलेगा. इस पेज पर आपको अपना आधार नंबर और नाम दर्ज करना होगा. एक बार नंबर सत्यापित हो जाने के बाद, आवेदन अगले पेज पर पहुंच जाता है. इस पेज पर आपको अपना निजी विवरण डालना होगा.

अगर आप फॉर्म भरते समय गलती करते हैं, तो आप इसे अपने एप्लिकेशन नंबर और आधार नंबर की मदद से एडिट कर सकते हैं.

झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले इस क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करके PMAY वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

प्रधानमंत्री आवास योजना ऑफलाइन के लिए आवेदन कैसे करें?

जो लोग इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं वे नागरिक सेवा केंद्रों में जाकर इसके लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए, आपको अपने निकटतम नागरिक सेवा केंद्र (CSC) को ढूंढना होगा.

देश में हजारों CSC हैं और आप इन चरणों का पालन करके अपने निकटतम केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:

फिर आप अपने क्षेत्र के CSC जा सकते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए उनकी मदद ले सकते हैं. उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज प्रदान कर सकते हैं और PMAY योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. फॉर्म केवल एक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सबमिट किया जाएगा.

EWS, LIC और MIG 1 और 2 के अंतर्गत आने वाले सभी पहली बार बने घर के मालिक ऑनलाइन PMAY के लिए आवेदन कर सकते हैं. यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चुनते हैं, तो आप मुफ्त में प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं. वहीं, अगर आप CSC के माध्यम से आवेदन करते हैं, तो आपको 25 रुपये का शुल्क देना होगा.

कृपया ध्यान दें कि PMAY योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया समय-समय पर सरकार द्वारा बदल दी जाती है और आवश्यक दस्तावेज भी एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग हो सकते हैं. PMAY योजना के लिए वर्तमान आवेदन प्रक्रिया को जानने के लिए भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट देखें.

प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट

प्रधानमंत्री आवास योजना 2020- 2021 में आपका नाम है या नहीं, चेक करने के लिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की साइट पर जाना होगा, अप्लाई करने के दौरान जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था उसके जरिए आप देख पाएंगे कि इस योजना में आपका नाम शामिल हुआ है या नहीं? बता दें, इस लिस्ट में केवल उन्हीं लोगों के नाम दिखाई देंगे जिनकी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई हो.

ग्रामीण कैटेगरी के लोग इन नियमों का पालन करें

बता दें आप बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के भी इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। इसके लिए इन नियमों का पालन करें।

यदि आप शहरी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा।

बात दें, ये योजना समय-समय पर अपडेट कर दी जाती है इसलिए आप वर्ष के अनुसार या फिर 2020-2021 के अनुसार चेक कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट चीजें दिखाई दे।

यह व्यक्ति ले सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2021-2022 का लाभ

इस पूरी प्रक्रिया को आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी चेक कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य

एक आंकड़े के अनुसार ऐसी कई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिनकी कीमत करीब 50 लाख है जो कि अभी भी शहर में बिकी नहीं है। जबकि इसके विपरीत शहरी निम्न वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र की आबादी के लिए करीब 2 करोड़ हॉउस यूनिट की कमी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इसी अंतर को कम करना है।

बता दें, केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 52वीं की मीटिंग के समय प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 1।68 लाख घरों के निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई। बजाज फिनसर्व के द्वारा प्रदान की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी सब्सिडी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

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